कर्ज से राहत किसानों के लिए सरकार
देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने “प्रधानमंत्री किसान राहत ब्याज माफी योजना 2025” की घोषणा की है, जिसके तहत किसानों को अपने कृषि कर्ज पर अब अतिरिक्त ब्याज नहीं देना होगा, अगर वे समय पर भुगतान करते हैं।
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सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और ब्याज के बोझ से मुक्त करना है। इस योजना के तहत अगर कोई किसान तय समय के भीतर ऋण का भुगतान करता है, तो उसे अगले सीजन के लिए 3% से 5% तक ब्याज माफी दी जाएगी। यह योजना सभी प्रकार के लघु एवं मध्यम किसानों के लिए लागू होगी, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में सूखा, बेमौसम बारिश और बाजार मूल्य में गिरावट के चलते किसानों का आर्थिक संतुलन बिगड़ा है। ऐसे में यह योजना उन किसानों को राहत पहुंचाएगी जो ईमानदारी से अपने कर्ज चुका रहे हैं लेकिन ब्याज की बढ़ती रकम के कारण नई फसल लगाने में हिचकिचा रहे हैं।
इस योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को अपने बैंक में KYC अपडेट कराना होगा और जो भी किसान सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों या राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण ले चुके हैं, वे सीधे इस योजना के लिए पात्र होंगे। सरकार ने कहा है कि यह योजना 1 जुलाई 2025 से देशभर में लागू होगी।
योजना के तहत पात्र किसानों को एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो भविष्य में बीमा, फसल योजना और अनुदान जैसी सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देगा। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर पर योजना को प्रचारित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें।
कई किसान संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह की योजनाएं बार-बार नहीं बल्कि स्थायी रूप से लानी चाहिए ताकि किसानों की आत्महत्या, कर्ज और फसल संकट की घटनाओं में कमी आए।
सरकार की मंशा यह भी है कि अगले तीन वर्षों में देश के 75% किसान डिजिटल रूप से क्रेडिट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ जाएं ताकि योजनाएं पारदर्शी और प्रभावी रूप से लागू की जा सकें।
